केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द ही बड़ा तोहफा देगी। उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कर्मचारियों की मांग पर सरकार विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 44.44 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
7th Pay Commission! कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर: केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल एक तरफ जहां उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा. वहीं, उनकी न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई जाएगी। इस पर सरकार विचार कर सकती है। कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि नया वेतन आयोग गठित किया जाए।
सैलरी में 44.4% की बढ़ोतरी संभव है-(44.4% increase in salary is possible)
हालांकि न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57 है। हालांकि कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए, जबकि सरकार इसे बढ़ाकर 3 गुना करने पर विचार कर सकती है. अगर कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए तो उनके वेतन में 44.4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
यहां जानिए अपडेट्स-(Know updates here)
फिटमेंट फैक्टर का भुगतान छठे वेतन आयोग के तहत किया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग के तहत इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है. सातवें वेतन आयोग के तहत इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जा सकता है। इसके लिए समीक्षा रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी जा सकती है। संभावना है कि 7वें वेतन आयोग के तहत फिल्म खतरों को 2.57 से बढ़ाकर 3 या 3.68 गुना किया जा सकता है।
यह फैसला 2023 में लिया जाएगा, जबकि 2024 से इसे लागू करने की तैयारी की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं होने के कारण कर्मचारी अब भी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। इससे पहले 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। उसी साल सातवां वेतन आयोग भी लागू किया गया था।
इतनी बढ़ेगी सैलरी-(Salary will increase so much)
सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर हो जाए तो 15500 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹39835 हो सकती है। साथ ही उनका महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 है तो उसे बढ़ाकर 21000 या 26000 भी किया जा सकता है।
उनके न्यूनतम वेतन में 3 से 8 हजार रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर उन्हीं कर्मचारियों की मांग के अनुरूप वृद्धि दर्ज की जाती है तो कर्मचारियों के वेतन में भी 44 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी संभव है. सरकार आने वाले दिनों में इस पर अहम फैसला ले सकती है।
