Electricity Price: उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) संशोधित बिजली दर की घोषणा जून के पहले सप्ताह तक कर सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा शुरू की गई नई बिजली दरों में विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए 23 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। शहरी घरेलू ग्राहकों के लिए, निगम ने लगभग 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने 2018-19 से बिजली दरों में संशोधन नहीं किया है।
28 अप्रैल को नोएडा में सुनवाई हुई-(Hearing was held in Noida on 28 April)
यूपीईआरसी (UPERC) ने सभी वितरण कंपनियों में जन सुनवाई पूरी कर ली है। आखिरी सुनवाई 28 अप्रैल को नोएडा में हुई थी। सूत्रों ने कहा कि आयोग अब विभिन्न डिस्कॉम को उनकी प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक आपत्तियों की रिपोर्ट भेजेगा। इसके बाद, आयोग औपचारिक रूप से टैरिफ की घोषणा करने से पहले हित धारकों की सभी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ का विश्लेषण करेगा।
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एक माह लगने की उम्मीद है-(expected to take a month)
एक अधिकारी ने कहा, इसमें एक महीने का समय लगने की उम्मीद है। जैसा कि अपेक्षित था, आयोग जून के पहले सप्ताह तक टैरिफ की घोषणा करने में सक्षम होगा। सूत्रों ने कहा कि यूपीपीसीएल (UPPCL) ने ताप विद्युत संयंत्रों की बढ़ती परिचालन लागत पर प्रकाश डाला है। यहां इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमत बढ़ गई है। यूपीपीसीएल (UPPCL) ने न सिर्फ बिजली यूनिट चार्ज में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, बल्कि फिक्स चार्ज को 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश स्टेट पावर कंजम्पशन काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश वर्मा, जो बिजली टैरिफ मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, ने कहा कि एसोसिएशन (Association) ने सभी सुनवाई में भाग लिया। उन्होंने कहा, यूपीपीसीएल (UPPCL) को उपभोक्ताओं के 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक के मुद्दे को हल करने की जरूरत है।
