7th Pay Commission Latest Updates: केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ोतरी बढ़ाने के बाद, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं। अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ का, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं.
अब इतना मिलेगा महंगाई भत्ता!
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 फीसदी (Chhattisgarh DA Hike) बढ़ाने का फैसला किया है. इस तरह अब छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. हालांकि, इस बढ़ोतरी के बाद भी राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कम है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इतना भत्ता
केंद्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था. तब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया था. इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी हो गया है और बढ़ा हुआ भत्ता जनवरी 2023 से ही लागू हो गया है. 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाता है. महंगाई की मौजूदा दर को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जल्द ही महंगाई भत्ते में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है।
आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023
इस साल चुनाव होने वाले हैं
इस साल के अंत में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है. यही वजह है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. इस साल पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, जहां 3 महीने के भीतर दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है. मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता अब केंद्र सरकार के 42 फीसदी के बराबर हो गया है.
करीब 4 लाख लोगों को सीधा फायदा
पीटीआई की रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई. अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 3.80 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है. अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
Fastag System Rules Change : फास्टैग को लेकर बड़ा फैसला! टोल पर अब फास्टैग की जरूरत नहीं होगी
