Dearness Allowance Hike News: पांचवें वेतन आयोग और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1998 के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है.
Dearness Allowance Hike : राजस्थान में पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को जनवरी, 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रस्ताव के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग और राजस्थान सिविल सेवा (Revised Pay) नियम, 1998 के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है.
बयान के अनुसार, पहली जनवरी, 2023 से ऐसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को महंगाई भत्ते की दर 396 प्रतिशत से बढ़कर 412 प्रतिशत हो जाएगी. जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी.
जबकि पेंशनभोगियों (pensioners) को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नकद मिलेगा. इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री गहलोत ने मंजूरी दे दी है. बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से पांचवें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों (pensioners को फायदा होगा.
बता दें कि इसके पहले अक्टूबर, 2022 में राजस्थान की गहलोत सरकार ने 5वें और और 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया था. तब यह 381 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 396 किया गया था. 6वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 203 से 212 प्रतिशत किया गया था. अब 5वें वेतन आयोग में अब जाकर बढ़ोतरी की गई है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया है Dearness Allowance
आज छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. वहां की कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी. राज्य में अब डीए 38 प्रतिशत हो गया है. इस फैसले से राज्य के लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. इसके अलावा, राज्य सरकार ने पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है. साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है.
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