Pensioners Pension: सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत उन्हें गारंटीड पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद निकाली गई अंतिम राशि का 50 प्रतिशत उन्हें वेतन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसे कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है।
Pensioners Pension, GPS: कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अब उन्हें गारंटीड पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक अहम फैसला लिया है। योजनान्तर्गत पात्र कर्मचारियों को अन्तिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत घोषित करने की तर्ज पर महंगाई राहत प्राप्त करना भी शामिल है।
गारंटीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति
कैबिनेट ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों को गारंटी पेंशन योजना और 6840 नई सरकारी नौकरियों को मंजूरी देने के साथ अहम फैसला लिया. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को प्रेस नोट जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि राज्य के भविष्य और कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जीपीएस में संशोधन किया गया है.
अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा
जगनमोहन रेड्डी के मंत्रिमंडल ने बुधवार को घोषणा की कि गारंटी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। गारंटीड पेंशन योजना राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल जैसे राज्यों में घोषित पुरानी पेंशन योजना की बहाली के समान है। कर्मचारी लंबे समय से पेंशन योजना की मांग कर रहे थे।
सीपीएस (CPS) को जीपीएस में बदलने का वादा किया गया था
वही नया जीपीएस अंशदायी पेंशन योजना की जगह लेगा। जिसका राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से विरोध कर रहे थे। सीपीएस पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों से पेंशन के हिस्से की मांग की जा रही थी। जिसके बाद जगन मोहन रेड्डी द्वारा 2019 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएस को जीपीएस में बदलने का वादा किया गया था।
नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि सुनिश्चित करेगी। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद 50 प्रतिशत पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नई गारंटीड पेंशन योजना लागू करेगी. मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने मसौदा विधेयक पर विस्तार से चर्चा की है.
सीपीएस (CPS) को समाप्त कर दिया गया है। विकल्प को लागू करने के लिए एक विस्तृत अभ्यास किया गया है। अगर ओपीएस को वापस लाया गया तो आने वाली पीढि़यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा लेकिन अगर इसे दोबारा शुरू किया गया तो वेतन से ज्यादा पेंशन का बिल आएगा।
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