मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब हर हाल में महीने की पहली तारीख को वेतन दिया जाएगा. वेतन में देरी की शिकायतों के मद्देनजर मुख्य राजस्व आयुक्त ने सभी संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को आहरण-वितरण अधिकारियों (DDO) को निर्देश देने को कहा है कि कर्मचारियों को वेतन देने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
प्रदेश में नियमित, संविदा, स्थाई व अन्य सभी संवर्गों को मिलाकर 15 लाख कर्मचारी हैं। खासकर जिलों से शिकायतें आ रही थीं कि 5 से 10 तारीख तक वेतन दिया जा रहा है. चुनावी साल में सरकार ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिए.
सीएम राइज स्कूलों में भी अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति-
प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. यही वजह है कि इन स्कूलों में भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. जनजातीय कार्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं. अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति गेस्ट टीचर मैनेजमेंट सिस्टम (GFMS) के माध्यम से करने का प्रावधान है.
विभाग ने जहां भी पोर्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, वहां विभागीय जिला संयोजकों की देखरेख में एक कमेटी बनाई है, जो भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। ये वही स्कूल हैं जो विश्वस्तरीय सुविधाएं देने का दावा करते हैं।
स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 50 हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं. दोनों विभाग सीएम राइज स्कूल भी चलाते हैं। जिसमें शिक्षकों के पद नहीं भरे जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की-मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है, जो इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डीए के बराबर लाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान किया.
महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले को साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. एमपी सरकार ने 15 मार्च को कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की भी घोषणा की थी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि भत्ता 1 जनवरी 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़ाया गया है।
तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ देने का निर्णय –
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने 2014 में 30 साल की सेवा पूरी करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को तीसरे समयमान वेतनमान (तृतीय समयमान वेतनमान) का लाभ देने का भी फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि 1 जुलाई 2023 तक 35 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी लोगों को चौथे समयमान वेतनमान का लाभ भी दिया जाएगा।
महंगाई भत्ता/महंगाई राहत वृद्धि –
आदेश में कहा गया है कि इस डीए बढ़ोतरी के कारण जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। सीएम ने कहा कि छठे वेतनमान के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी आनुपातिक वृद्धि होगी.
वीडियो संदेश में सीएम ने कहा-
हमारी सरकार सदैव कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। हमने कर्मचारियों के हित में कई क्रांतिकारी निर्णय लिये हैं। हाल ही में मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देंगे, उसी क्रम में हमने जनवरी से ही केंद्र के बराबर 42% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है. जनवरी से जून 2023 तक महंगाई भत्ते का बकाया 3 बराबर किस्तों में दिया जाएगा.
वे सभी कर्मचारी जिन्हें छठा वेतनमान मिल रहा है, उनका महंगाई भत्ता भी आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा. हमने 2014 में अपने 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने का निर्णय भी लिया था। अब हमने यह भी निर्णय लिया है कि 1 जुलाई 2023 तक 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी लोगों को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जायेगा।
चुनावी समीकरण भी हावी-
मध्य प्रदेश में साल के अंत तक 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे. 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और राज्य में सरकार बनाई, जबकि बीजेपी 109 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही. हालाँकि, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति वफादार विधायकों के विद्रोह के बाद मार्च 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई। सिंधिया और उनके समर्थक बाद में भाजपा में शामिल हो गए, जिससे भगवा पार्टी एक बार फिर अपने गढ़ में वापस आ गई।
इन राज्यों ने की घोषणा-
ओडिशा सरकार ने भी 23 जनवरी से पूर्वव्यापी प्रभाव से अपने 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। ओडिशा सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए अब 42 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है और जून के वेतन में दिखाई देगा। पिछले महीने, कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी। कर्नाटक में डीए 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।
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