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7th Pay Commission: महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकारी कर्मचारी हुए मालामाल! यहाँ देखे किस राज्य में कितनी हुई बढ़ोतरी हुई…..!

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7th Pay Commission: महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकारी कर्मचारी हुए मालामाल! यहाँ देखे किस राज्य में कितनी हुई बढ़ोतरी हुई.....!

7th Pay Commission केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। हम आपको बताते हैं कि कौन से राज्यों में महंगाई भत्ता बढ़ा है और किस राज्य की सरकार ने कितना महंगाई भत्ता बढ़ाया है।

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों ने भी महंगाई भत्ता  बढ़ाया है। इन राज्यों में तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी जैसे राज्य शामिल हैं। आइए, देखते हैं कि किस राज्य में कितना महंगाई भत्ता बढ़ा है…

तमिलनाडु सरकार ने कितना बढ़ाया महंगाई भत्ता?

तमिलनाडु सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत शिक्षकों, पेंशन धारकों, पारिवरिक पेंशनरों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्तों को बढ़ाया है। ये भत्ते 4 फीसदी आधार पर बढ़ाया गए हैं। अब कर्मचारियों को 38 फीसदी की जगह 42 फीसदी का भत्ता मिलेगा। ये नई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी हैं। सरकार के इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनरों को फायदा हुआ है।

उत्तर प्रदेश सरकार में कितना मिल रहा DA?

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। बढ़ोत्तरी 1 जनवरी 2023 से लागू मानी जाएगी। कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर, दोनों में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। इस बढ़ोत्तरी के बाद राज्य में 16.35 लाख कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।

बिहार सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

इसी साल अप्रैल में बिहार सरकार ने महंगाई भत्ता को बढ़ाने का फैसला किया। सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है। बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4 फीसदी तक महंगाई भत्ता को बढ़ाया है।

हिमाचल, असम, राजस्थान में कितना बढ़ा डीए?

अप्रैल से असम और राजस्थान में 4 फीसदी और हिमाचल प्रदेश में 3 फीसदी डीए को बढ़ाया गया है। इस फैसले से कर्मचारियों के साथ पेंशनरों को बहुत राहत मिली है।

साल में कितनी बार बढ़ाया जाता है डीए?

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत एक साल में दो बार बढ़ाया जाता है। आमतौर पर ये 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई महीने में फिर से सरकार 4 फीसदी तक डीए को बढ़ा सकती है। डीए कर्मचारी के बेसिक वेतन के आधार पर दिया जाता है।

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