Punjab Govt: ओपीएस (OPS) की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पिछले दिनों विरोध-प्रदर्शन भी किया था. अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से जुड़ी खुशखबरी दी है.
Bhagwant Maan Govt: जाब की भगवंत मान सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर घोषणा की थी. हालांकि यह राज्य में अभी तक लागू नहीं हो सकी है. ओपीएस (OPS) की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पिछले दिनों विरोध-प्रदर्शन भी किया था.Bh अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से जुड़ी खुशखबरी दी है. सीएम भगवंत मान ने पूर्व की शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार के समय में कर्मचारियों के 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बकाया किश्त जारी करने का ऐलान किया है.
सरकारी खजाने पर 356 करोड़ का बोझ पड़ेगा
अब पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि जुलाई, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक के 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) की लंबित किस्त जारी की जाएगी. सीएम ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर 356 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा. सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य कर्मचारी राज्य प्रशासन के अहम हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है.
कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा
मान ने ट्वीट के जरिये घोषणा की कि ‘सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा…आज हमने सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते की एक किस्त जारी की है…महंगाई भत्ते की बकाया राशि जुलाई से 6% की वृद्धि के अनुरूप है. इसे 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक स्वीकृत किया गया है. इससे राज्य के खजाने पर 356 करोड़ रुपये खर्च होंगे…हम जो कहते हैं वह करते हैं…’
बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया
डीए की बकाया राशि के लिए सरकारी कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से मांग की जा रही थी. इस मौके पर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि आप सरकार पिछली सरकारों का भी बकाया चुका रही है. हाल ही में, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था. वित्त विभाग की तरफ से फाइल सीएम के समक्ष रखी गई थी. इस फाइल को सीएम ने हरी झंडी दे दी. करीब 7 से 8 साल पुराने महंगाई भत्ते पर फैसला आने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है.
बता दें केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ते हर छह महीने पर बढ़ाया जाता है. पिछली मार्च में सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू हुई थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले डीए की घोषणा सितंबर में किये जाने की उम्मीद है. इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा.
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