उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA (Dearness Allowance) और DR (Dearness Relief) में बढ़ोतरी कर दी है. इससे 11.5 लाख पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में चार फीसदी की बढ़ोतरी की है.
7th Pay Commission DA Hike! उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA (Dearness Allowance) और DR (Dearness Relief) में बढ़ोतरी कर दी है. इससे 11.5 लाख पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में चार फीसदी की बढ़ोतरी की है.
11 लाख पेंशनभोगियों को होगा फायदा
मंगलवार देर रात आए फैसले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे राज्य के 16.35 लाख कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.उन्होंने कहा,16.35 लाख राज्य कर्मचारियों और यूपी सरकार में सेवारत 11 लाख पेंशनरों के हित में, सरकार ने 1 जनवरी से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है.
42% डीए दे रहे ये राज्य
ताजा संशोधन के बाद यूपी के कर्मचारियों को अब 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. इसके अलावा, भी कुछ राज्य हैं, जो 42 पर्सेंट तक डीए दे रहे हैं. हरियाणा सरकार ने अप्रैल में सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे राज्य के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) चार प्रतिशत बढ़ाया था, जो 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत कर दिया गया था.
इसके अलावा, झारंखड सरकार ने भी अप्रैल में अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जोकि 42 फीसदी हो गया था. इसका लाभ 1 जनवरी, 2023 से जोड़ा जाएगा.
तमिलनाडु ने भी बढ़ाया डीए
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बुधवार को कहा गया है कि इस कदम से राजकोष पर सालाना 2,366.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सरकार के इस फैसले से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और परिवार पेंशन पाने वाले को लाभ होगा.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष की शुरुआत एक अप्रैल, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी. डीए को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि आगे भी जब केंद्र सरकार ऐसा कदम उठाएगी तो राज्य सरकार भी उसके अनुरूप डीए में बढ़ोतरी करेगी.
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