Dearness Alliance Hike News: सरकार ने अब इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बदलाव किया है. वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) ने बोर्ड स्तर से नीचे और बोर्ड स्तर के पदों पर कार्यरत सीपीएसई (CPSE) अधिकारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया है। इसके अलावा, 1992 वेतनमान के आईडीए पैटर्न (IDA Patterns) का पालन करने वाले गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के डीए को संशोधित किया गया है।
इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा. 7 जुलाई को डीपीई की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए (DA) इस तरह दिया जाएगा. 3500 रुपये प्रति माह तक के मूल वेतन पर 1 जुलाई 2023 से डीए दर वेतन का 701.9 फीसदी होगी,
जो कम से कम 15,428 रुपये होगी. वहीं 3500 रुपये से अधिक और 6500 रुपये तक के मूल वेतन पर डीए दर 526.4 फीसदी या न्यूनतम 24,567 रुपये प्रति माह होगी. 6500 रुपये से ज्यादा और 9500 रुपये तक की सैलरी पर डीए 421.1 फीसदी है, जो न्यूनतम 34,216 रुपये होगा. इसी तरह 9500 रुपये से अधिक मूल वेतन पर डीए 351 फीसदी या न्यूनतम 40,005 रुपये होगा.
DA किस्त कब जारी होती है?
सीपीएसई (CPSE) कर्मचारियों को डीए की किस्त तिमाही सूचकांक औसत 1099 (1960=100) से अधिक कीमत में वृद्धि के आधार पर हर साल 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से देय हो जाती है। डीपीई ने कहा कि मार्च 2023 से मई 2023 तिमाही के लिए औसत एआईसीपीआई (AICPI) (1960=100) 8813 है. ऐसे में कर्मचारियों के डीए में संशोधन किया गया है.
गौरतलब है कि डीपीई के 25 जून 1999 के एक परिपत्र के अनुसार, नई डीए योजना के तहत, सीपीएसई के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के लिए डीए बढ़ोतरी (DA increased) का उल्लेख किया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों का DA कब बढ़ेगा?
केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों का DA इस महीने में कभी भी बढ़ सकता है.
इसके साथ ही सरकार मकान किराया भत्ता और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी कर सकती है. अगर सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2023 से लागू होगा. उम्मीद है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3 से 4 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती है.
