Dearness Allowance hike: चुनावी साल में इन 2 राज्यों की सरकार ने कर्मचारियों के लिए खोला खजाना छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए 5वें वेतन आयोग के तहत डीए 396 फीसदी से बढ़ाकर 412 फीसदी कर दिया गया है.
महंगाई भत्ता बढ़ोतरी: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, चुनावी साल में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राज्य सरकारों ने गुरुवार को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है.
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए 5वें वेतन आयोग के तहत डीए 396 फीसदी से बढ़ाकर 412 फीसदी कर दिया गया है.
इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य कर्मचारियों के लिए डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की। राज्य में डीए अब 38 फीसदी हो गया है. इससे राज्य सरकार पर हर साल एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 3.80 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023
छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद उन्हें 33 फीसदी डीए मिल रहा था.
छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन की पात्रता अवधि भी घटा दी है
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक और तोहफा देते हुए पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दी है. साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की अवधि 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दी गई है।
गहलोत सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया
राजस्थान में पांचवें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रस्ताव के मुताबिक, पांचवें वेतन आयोग और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1998 के तहत काम करने वाले राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. बयान में कहा गया कि 1 जनवरी से, 2023 तक ऐसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते की दर 396 फीसदी से बढ़कर 412 फीसदी हो जाएगी.
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