मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो डीए बढ़ने पर इसमें 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी. इस तरह सालाना उसे 8640 रुपये ज्यादा सैलरी मिलेगी. अगर बेसिक सैलरी 56900 रुपये है तो उन्हें 4 फीसदी ज्यादा डीए के हिसाब से हर महीने 2,276 रुपये ज्यादा मिलेंगे. सालाना उन्हें 27,312 रुपये का मुनाफा होगा.
Central Employee DA Hike/Fitment Factor: अगले महीने 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को एक बार फिर बड़ा तोहफा मिल सकता है. खबर है कि जुलाई में एक बार फिर कर्मचारियों-पेंशनर्स का DA 4 फीसदी बढ़ सकता है. यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एआईसीपीआई इंडेक्स के अब तक के आंकड़ों से लगाया गया है, जिसमें एआईसीपीआई का आंकड़ा 134.2 अंक और डीए स्कोर 45.06 है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 50 हजार से 1 लाख तक का उछाल देखने को मिल सकता है.
महंगाई भत्ता 46 फीसदी हो सकता है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी होने की उम्मीद है. जुलाई में AICPI इंडेक्स 46.40 तक पहुंचने की संभावना है. अगर ऐसा हुआ तो जुलाई में DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी तय है. यह साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी. अगर DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों का DA 46 फीसदी हो जाएगा. नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी और इसकी घोषणा रक्षाबंधन से दिवाली के बीच कभी भी होने की संभावना है, ऐसे में बकाया भी मिलेगा, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
वेतन में उछाल आएगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो डीए बढ़ने पर इसमें 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी. इस तरह सालाना उसे 8640 रुपये ज्यादा सैलरी मिलेगी. अगर बेसिक सैलरी 56900 रुपये है तो उन्हें 4 फीसदी ज्यादा डीए के हिसाब से हर महीने 2,276 रुपये ज्यादा मिलेंगे. सालाना उन्हें 27,312 रुपये का फायदा होगा. अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,500 रुपये के आसपास है तो यह 40,740 रुपये हो जाएगी. वहीं अगर किसी को 30,000 रुपये महीने की बेसिक पेंशन मिलती है तो डीआर बढ़ने के बाद यह पैसा बढ़कर 42,600 रुपये हो जाएगा. यानी हर महीने पेंशन में 800 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार मजदूर वर्ग की मदद के लिए फिटमेंट फैक्टर की दरों में भी संशोधन कर सकती है। फिलहाल कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68% तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.00% या 3.68% करेगी। परसेंटेज बढ़ाने पर फैसला ले सकते हैं या फिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का कोई नया फॉर्मूला तय कर सकते हैं.
मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो माना जा रहा है कि इससे बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 21000 या 26000 हो जाएगी. इसका फायदा 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा. फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है। इसी फिटमेंट फैक्टर पर फैसला अगले साल 2024 में नए वेतन आयोग के गठन के समय लिया जा सकता है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया था और उसी साल से 7वां वेतन आयोग भी लागू हो गया था और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गया था.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के वेतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी आधार पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्ते छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये होगी. अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) यानी 49,420 रुपये होगी। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी. अगर कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए तो 15500 की बेसिक सैलरी बढ़कर 39835 रुपये हो सकती है. 15500*2.57 = 39,835 रुपये.
मकान किराया भत्ते में बढ़ोतरी संभव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ता बढ़ने पर मकान किराया भत्ता भी 3 फीसदी बढ़ सकता है, जिसके बाद यह 30 फीसदी तक पहुंच जाएगा. इसका अनुमान 2015 में जारी ज्ञापन से लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों का एचआरए महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है और जैसे ही डीए 50 प्रतिशत के पार हो जाएगा, एचआरए में भी संशोधन होगा। 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी की दर से दिया जा रहा है. चूंकि एचआरए उस शहर की कैटेगरी से तय होता है. वे जहां काम करते हैं, वहां मकान भत्ता 3 फीसदी तक बढ़ाने के संकेत हैं.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
बता दें कि HRA में 3 कैटेगरी हैं- X-YZ. 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर ‘X’ श्रेणी में आते हैं। 5 लाख से अधिक आबादी वाले लोग ‘Y’ श्रेणी में आते हैं। 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ श्रेणी में आते हैं। तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये होगा।
एक्स क्लास शहरों में रहने या काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए में 3 से 4 फीसदी, वाई क्लास शहरों में 2 फीसदी और जेड क्लास शहरों में 1 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है। उदाहरण के लिए यदि कर्मचारी का वेतन 56,900 रुपये प्रति माह है, तो उसका एचआरए 27% पर लगभग 15,000 रुपये होने का अनुमान है, लेकिन 30% पर, यह 17,000 रुपये प्रति माह और 20,000 रुपये सालाना होने का अनुमान है।
