8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अब एक खुशखबरी सामने आ रही है। वर्तमान समय में कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू है और इसी के अनुसार उन्हें महंगाई भत्ता, बेसिक वेतन और अन्य लाभ दिए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का कहना था कि वह सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद कोई नया आयोग गठित नहीं करेगी।
लेकिन अब सरकार के मंसूबे बदलते दिखाई दे रहे हैं और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए नया वेतन आयोग लागू किया जा सकता है।
जानकारी के लिए बता दे कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और सरकार इससे पहले जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। इसलिए सरकार ने नई घोषणाएं कर रही हैं।
अब कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए सरकार आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) भी लागू कर सकती है और इस पर जोरों से चर्चा चल रही है। अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में इजाफा होने की उम्मीद है।
2024 में होंगे लोकसभा चुनाव
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि साल 2016 में सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू किया था। इसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में काफी उछाल आया था। लेकिन अब अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने के विचार में है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार अगले साल आठवां वेतन आयोग गठित कर सकती हैं और इसे 2026 में लागू किया जा सकता है।
अगले साल हो सकती है बढ़ोतरी
मोदी सरकार अगले चुनाव में भी भारी मतों से जीत चाहती हैं और इसलिए वह केंद्रीय कर्मचारियों की मांग के अनुसार उनके बेसिक वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। इस मुद्दे पर विचार करते हुए सरकार आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा हो सकता है। सरकार द्वारा 10 साल में एक बार नया वेतन आयोग गठित किया जाता है और 7वें वेतन आयोग को 2024 में 10 साल पूरे हो जाएंगे।
Dearness Allowance Hike : खुशखबरी! केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों के लिए डीए की दर में 16% की वृद्धि
