Ration Card Rules: केरल के राज्य खाद्य आयोग की तरफ से गुलाबी और पीले रंग राशन कार्ड धारकों को पैसे का भुगतान करने का आदेश दिया गया है. यह पैसा उन कार्ड धारकों को मिलेगा, जिन्हें ईपीओएस (E-PoS) सिस्टम के सर्वर में खराबी के बाद अप्रैल में राशन का सामान नहीं मिल पाया था.
Ration Card Latest News: अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपको अभी तक भी अप्रैल महीने का राशन नहीं मिला तो यह खबर आपको खुश कर देगी. यह खबर विशेष रूप से केरल राज्य के निवासियों के लिए है. केरल के राज्य खाद्य आयोग की तरफ से गुलाबी और पीले रंग राशन कार्ड धारकों को पैसे का भुगतान करने का आदेश दिया गया है. यह पैसा उन कार्ड धारकों को मिलेगा, जिन्हें ईपीओएस (E-PoS) सिस्टम के सर्वर में खराबी के बाद अप्रैल में राशन का सामान नहीं मिल पाया था.
2.66 लाख कार्ड धारकों को नहीं मिल पाया राशन
ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में गुलाबी और पीले कार्ड वाले 2.66 लाख कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पाया. आयोग की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया कि ऐसे राशन कार्ड धारक, जो सर्वर प्रॉब्लम के कारण अपना राशन नहीं ले पाए उन्हें फूड अलाउंस दिया जाएगा. फूड अलाउंस की कैलकुलेशन नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट (NFSA) के तहत की जाती है. यह राशन के न्यूनतम मूल्य का 1.25 गुना होता है.
पीले और गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए राशन
उदाहरण के लिए यदि राशन का फ्लोर प्राइस 100 रुपये है, तो कार्ड धारक को सरकार की तरफ से 125 रुपये फूड अलाउंस दिया जाएगा. आपको बता दें राज्य में गुलाबी कार्ड वाले परिवार के हर सदस्य के लिए चार किलो गेहूं का आटा और एक किलो गेहूं दी जाती है. इसी तरह पीले कार्ड धारक परिवार को 30 किलो चावल और तीन किलो गेहूं मुफ्त मिलती है.
राज्य में कुल 41.43 लाख राशन कार्ड धारक
आपको बता दें केरल में 41.43 लाख राशन कार्ड धारक हैं. इनमें से 35.58 लाख गुलाबी कार्ड धारक और 5.85 लाख पीले कार्ड धारक हैं. इनमें 38.77 लाख कार्डधारकों को अप्रैल में राशन मिला है. इसी तरह फरवरी में 39.65 लाख और मार्च में 39.57 लाख कार्डधारकों को राशन मिला है. अप्रैल में ईपीओएस (E-PoS) सिस्टम में खराबी के कारण पांच दिन राशन वितरण नहीं हुआ.
इसके बाद राशन की दुकानें शिफ्ट में खुलने लगीं, जिससे कई राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पाया. इसके बाद राज्य खाद्य आयोग ने पूर्व विधायक जोसेफ एम पुथुसेरी की शिकायत के आधार पर राशन नहीं मिलने वाले लोगों को खाद्य भत्ता देने का आदेश दिया है.
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