कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसके लिए घोषणा आगामी त्योहारों के बीच की जा सकती है। साथ ही कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा।
7th pay Commission DA Hike : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके डीए में वृद्धि देखी जाएगी। जुलाई में मिलने वाले DA में 3 से 4 फीसद की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। मार्च के AICPI आंकड़े जारी किए जा चुके हैं। वहीं अप्रैल में जून के आंकड़े जारी होने के साथ महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी।
दरअसल श्रम मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जाती है। इससे पूर्व जनवरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते को 4 फीसद की दर से बढ़ाया गया था। वहीं फरवरी महीने में एआईसीपीआई AICPI आंकड़े में गिरावट के बाद मार्च महीने में इसमें वृद्धि देखी गई है।
महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसद की वृद्धि संभव
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को विसंगति का लाभ दिया जा रहा है। वही माना जा रहा है कि अब तक के एसीपी आंकड़े के मुताबिक महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसद की वृद्धि देखी जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है की आगामी वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़कर 46% हो सकते हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से इसके लिए कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यदि इसे बढ़ाकर 46% किया जाता है तो कर्मचारी की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी।
इतना बढ़ेगा वेतन
आंकड़ों के हिसाब से अगर केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक पर ₹18000 हैं तो 42 फीसद डीए के साथ उनके डीए 7560 बन रहे हैं। यह देख महंगाई भत्ता है राशि बढ़कर 8280 हो जाएगी। सैलरी में हर महीने 720 रुपए का इजाफा देखा जाएगा।
दरअसल महंगाई भत्ते को लेकर फैसला महंगाई के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। महंगाई भत्ते की गणना इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई के आंकड़ों के आधार पर जारी की जाती है। श्रम मंत्रालय द्वारा ब्यूरो और इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए जाते हैं। मार्च महीने में इसमें तेजी देखी गई थी। वहीं फरवरी के 132.7 अंक से बढ़कर ये मार्च में 133.3 अंक पर पहुंच गया था।
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में दो बार संशोधन किया जाता है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को जनवरी और जुलाई महीने में संशोधित किया जाता है। इसके लिए कोरोना के बाद 3 महीने बाद यानी मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में की जा रही है। महंगाई भत्ता मूल वेतन के आधार पर जबकि महंगाई राहत भी मूल वेतन के आधार पर भुगतान किए जाते हैं।
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